ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਾਰਚ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਗ (CAG) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਹੀ 2.36 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
