ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਮਾਰਚ 2022: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰੀਪੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਘਨਵਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
