ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਫਰਵਰੀ 2022: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 147 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿੰਗਬੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ/ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ/ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।