31 ਦਸੰਬਰ 2024: ਫਸਲਾਂ(crops) ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ (kisan andolan) ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 54.4 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ (loan) ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (kisan) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 12,597 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 26,701 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ (center goverment) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
read more: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
