ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਦਸੰਬਰ 2021 : ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 377 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ? ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
MSP : MSP ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ : ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ।
ਪਰਾਲੀ : ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
