ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਨਅਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਦੇ ਬਜਟ (budget) ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 922.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ 793.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰਡ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ30@30 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ-2022 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।