ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਾਰਚ 2022: ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Punjab Finance Commission) ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂਬਰ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243-1(4) ਅਤੇ 243-ਵਾਈ (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਵਾਉਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (SFC) 6ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਅਧੀਨ 03.07.2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (CFC) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
