ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਸਤੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ (ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 101.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 63.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 61.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਰੇਕੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ 3191 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 90.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2235 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 61.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਰਜੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ