ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2025- ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ (anil vij) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ. ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (transformer) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ (shift) ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਢਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (transformer) ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ 10 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: Haryana: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼