ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (National Lok Adalat) ਲਗਾਈਆਂ |
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (National Lok Adalat) ‘ਚ ਕੁੱਲ 365 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 3.54 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਪੜ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਕਲਪਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
Read More: Farmers Protest: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ