ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਾਰਚ 2025: ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (National Lok Adalat) ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 394 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,85,189 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ – 15100 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 24X7 ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (National Lok Adalat) ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
Read More: National Lok Adalat: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ