ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ (Supreme Court) ਇਸ ‘ਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।